औद्योगिक भूमि फ्री होल्ड करने से सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा

लखनऊ। अन्य प्रदेशों की तरह प्रदेश की औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने की मांग को लेकर इंडियन इंडस्ट्रीज एसो एवं प्रदेश के अन्य औद्योगिक संगठनो ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। आईआईए के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट चेतन भल्ला ने बताया कि औद्योगिक भूमि फ्री होल्ड करने से सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा और रोजगार के अवसर बड़ने से उत्पादन में वृद्घि होगे ने विक ास संभव है। उन्होने औद्योगिक भूमि के लीज होल्ड होने से उद्यमियों को अपने उद्योग में छोटे से छोटे कार्य के लिए यूपीसीडा का अथवा उद्योग निदेशालय से अनुमति लेने के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं पर बताया कि अपने उद्योग को ब्लड रिलेशन में हस्तांतरित करना हो उद्योग की भूमि एवं भवन किराये पर देने हों अथवा भूमि का अमलगमेशन या सेपरेशन करना हो इस प्रक्रिया में कई बार उद्यमि भ्रष्टाचार का भी शिकार बन जाते है। इन अनुमतियों को जारी करने की प्रक्रिया में यूपीसीडा अथवा उद्योग निदेशालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का भी समय नष्ट होता है। इन समस्याओं के समाधान हेतु इंडियन इंडस्ट्रीज एसो एवं प्रदेश के अन्य औद्योगिक संगठन लंबे समय से प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि प्रदेश में लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड इस शर्त के साथ कर दिया जाए कि इसका भू-उपयोग केवल औद्योगिक ही रहे व अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग न हो जब तक सरकार का इस संबंध में कोई अन्य आदेश जारी न हो तथा जो इकाइयाँ एक निश्चित समय से उत्पादन में हैं उनको ही फ्री होल्ड किया जाए। उन्होने बताया लीज होल्ड भूमि आवंटन का कानून अंग्रेजी शासन के समय से लागू है इसे देश की समृद्घि के लिये बदलना चाहिए। लीज होल्ड भूमि आवंटन का कानून, अंग्रेजी शासन के समय से चला आ रहा है, जब अंग्रेजों का देश के निवासियों पर विश्वास नहीं था।आज़ादी के अमृत काल में केंद्र एवं प्रदेश सरकारों द्वारा गुलामी के प्रत्येक अंश से मुक्ति पाने का प्रण लिया है | अतः आज इस लीज होल्ड भूमि के कानून को बदलने की नितांत आवश्यकता है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ अन्य औद्योगिक संगठनों (A-20) का मानना है कि लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने से निम्नलिखित लाभ होंगे। . प्रशासनिक परेशानियाँ कम होने से उद्यमियों के समय की बचत होगी, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास तीव्र होगा | प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद और राजस्व में वृद्धि होगी, जिससे सरकार का 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भी शीघ्र पूरा होगा । • • • फ्री होल्ड भूमि पर नए औद्योगिक निवेश के अवसर पैदा होंगे, जो सरकार की भी प्राथमिकता है। नए रोजगार सृजित होंगे, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार ढूँढने बाहर नहीं जाना पड़ेगा | होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने पर जो राजस्व सरकार को मिलेगी, उससे सरकार नये औद्योगिक क्षेत्र सृजित कर सकेगी। UPSIDA एवं उद्योग निदेशालय में कर्मचारी एवं अधिकारी अपना समय औद्योगिक विकास की अन्य गतिविधियों में लगा सकेंगे जिससे औद्योगीकरण बढेगा। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग " Ease of Doing Business" के साथ-साथ "Ease of Doing Manufacturing" में भी बढ़ेगी जिससे लीज होल्ड के कारण "Tease of Doing Business" समाप्त होग। यह भी उल्लेखनीय है की औद्योगिक भूमि जब लीज होल्ड पर सरकार द्वारा उद्यमी को दी जाती है तो उस समय का ज़मीन का पूरा मूल्य, डेवलपमेंट चार्जेस एवं प्रीमियम उद्यमी से लिया जाता है। इस प्रकार जब सभी कॉस्ट उद्यमी द्वारा दी जा चुकी है और सरकार की मंशा के अनुसार उद्योग स्थापित कर चलाया जा रहा है तो उद्यमी को किरायेदारी से मालिकाना हक दिया जाना न्यायसंगत होगा।